प्रकाश रायमाझी २०७९/०१/०५
केही सञ्चारगृहहरू मा श्रमजीवि पत्रकार हरु असुरक्षित महसुस गरेर पत्रकार महासङ्घको सहकार्यमा निष्कासित श्रमजीवी पत्रकारलाई पुनः यथास्थानमा राख्न र श्रमिकहरूको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्दछ भन्ने आवाज उठाएर संचार गृहको अगाडि धर्ना दिएको देख्दा मेरो मन कटक्क भयो। सधै अरुका समाचार बनाउनेहरु आफै समाचार बन्न पुग्दा सञ्चार गृहको लगानीकर्ता र त्यहाँ श्रम गर्ने श्रमजीवि पत्रकारहरूको बिचमा नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्थ्यो, किन हुन सकिरहेको छैन? कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूको उचित व्यवस्थापन र उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न व्यवस्थापक हरुले पनि ध्यान दिनुपर्दछ। एउटै परिवार जस्तै भएर सञ्चार गृहहरू संचालित हुनुपर्दछ। लगानीकर्ताको पनि लगानी सुरक्षित भएन भने लगानी गर्नेहरु पनि निरुत्साहित हुन्छन्। लगानीकर्ताले पनि श्रमजीवीहरुको श्रमको शोषण गर्न कदापि हुँदैन। चारैतिर संकटको घडीमा घामपानी नभनी अहो रात्र कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील सञ्चारकर्मीहरुलाई उपेक्षा गरेर धर्नाको स्थितिमा पुराउने कार्य भनी स्वीकार्य हुनसक्तैन। आपसी समझदारी र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा संचार गृह हरु निर्विघ्न रूपमा सञ्चालनमा रहनुपर्दछ। श्रम गर्नेहरूको पसिनालाई अपमान गर्यो भने त्यसको परीणाम सुखदायी हुँदैन। आन्तरिक रुपमा कहिले काहीँ उत्पन्न हुने समस्याहरु लाई राजनीतिक रङ्ग पनि दिनकालागि दलीय स्वार्थ उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न। सबै सञ्चार माध्यमहरुले आफ्नो पिडा दुख राम्रोसँग बुझेका छन्। सञ्चारकर्मीहरुले पनि आफ्नो हक अधिकारको रक्षा गर्दा कसैलाई पनि अन्याय महसुस हुनुहुँदैन। सञ्चारकर्मीहरूको आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनका निमित्त सबैले आ-आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट केहीन केही योगदान गर्नुपर्दछ। यो विषम परिस्थितिमा घाममा टटिएर धर्ना जुलुस गर्न पर्ने परिस्थितिको किन उत्पन्न भएको छ? यसको निराकरणको लागि हातेमालो गरेर छिटो समस्याको समाधान खोज्नु जरुरी छ। सञ्चारगृह हरू मोटा हुदै जाने त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवीहरुको दुब्लाउँदै जानु भनेको आफैंमा मात्र दुर्भाग्य पनि हो। दलीय राजनीतिको कोपार्जनमा सञ्चारगृहहरू पनि अछुतो रहन सकेका छैनन्। तसर्थ सहकार्य र मित्रवत् व्यवहारबाट सञ्चारगृहहरू ले समस्याको निराकरणमा पाइला अगाडि बढाउनु उचित हुनेछ। दलीय राजनीतिबाट गिजलियको न्यायलयको ढोकामा चाहर्नु पर्ने परिस्थिति कसैका लागि पनि सुखद हुनेछैन। पत्रकार महासंघले दलीय राजनीतिको घेरा भन्दा माथि उठेर समस्त पत्रकारहरूको हकहितका निमित्त अगाडि बढेमा सहयोग र सहकार्य गर्न पत्रकारहरु पछि पर्ने छैनन्। हरेक कुरामा हड्ताल जुलुस र धर्ना गरेपछि मात्र सुनुवाई हुने प्रवृत्तिले गर्दा मौलिक हक र अधिकारको क्षेत्रमा राज्यको चौथो अङ्ग समेत अछुतो रहन सक्ने अवस्था छैन सधै प्रणाली परिवर्तनको सहयात्री बनेको चौथो अङ्ग दुब्लाएर पातलिएको छ। परिवर्तनका संवाहक भनिनेहरु मोटाउदा देश आर्थिक भुमरीमा रुमलिन पुगेको छ।
